ब्लैक बॉक्स क्या होता है?

हवाई जहाज की उड़ान के दौरान उसके बारे में तमाम जानकारियाँ एक जगह दर्ज होती जाती हैं। विमान की गति, ऊँचाई, इंजन तथा अन्य यंत्रों की ध्वनि, यात्रियों और पायलटों की बातचीत आदि, दर्ज होती रहती है। इन सूचनाओं के विश्लेषण द्वारा विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में दुर्घटना के कारणों की पहचान की जाती है। इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या फ़्लाइट रिकॉर्डर कहते हैं। इसके अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। दोनों उपकरणों से बनता है ब्लैक बॉक्स। सन 1953-54 में हवाई हादसों की श्रृंखला के बाद हवाई जहाज में एक ऐसा उपकरण लगाने की जरूरत महसूस की गई थी जो कि दुर्घटना के समय या उससे तुरंत पहले वायुयान में होने वाले हलचलों और आँकड़ों को संग्रहीत कर रख सके तथा जो दुर्घटनाओं में सुरक्षित रहे। इसका रंग काला नहीं लाल या नारंगी होता है। इसीलिए शुरू में इसे ‘रेड एग’ कहा जाता था. इसके शुरुआती प्रारूपों में उसकी भीतरी दीवार को काला रखा जाता था, क्योंकि उसमें फोटो फिल्म आधारित जानकारी भी दर्ज होती थी। वहीं से इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ा। इसमें क्रैश-प्रूफ मेमरी यूनिट्स होते हैं। इसे इस तरह बनाया जाता है कि तेज आग, भीषण विस्फोट और कई टन मलबे के दबाव के बावजूद नष्ट नहीं होता।

ह्वाइट कॉलर जॉब क्या है?

ह्वाइट कॉलर शब्द एक अमेरिकी लेखक अपटॉन सिंक्लेयर ने 1930 के दशक में गढ़ा। औद्योगीकरण के साथ शारीरिक श्रम करने वाले फैक्ट्री मजदूरों की यूनीफॉर्म डेनिम के मोटे कपड़े की ड्रेस हो गई। शारीरिक श्रम न करने वाले कर्मचारी सफेद कमीज़ पहनते। इसी तरह खदानों में काम करने वाले ब्लैक कॉलर कहलाते। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कर्मियों के लिए अब ग्रे कॉलर शब्द चलने लगा है।

टाटा-बाय-बाय माने?

अंग्रेजी में विदाई के वक्त टाटा कहने का चलन है। यह शब्द बोली का है। इसका प्रचलन उन्नीसवीं सदी से हुआ है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार यह गुडबाय का नर्सरी संस्करण है। इसका इस्तेमाल पहली बार 1837 में दर्ज है। सन 1941 में बीबीसी के एक रेडियो प्रोग्राम में इस्तेमाल किया गया संक्षिप्त प्रयोग टीटीएफएन काफी लोकप्रिय हुआ था जिसका मतलब था टाटा फॉर नाउ।

‘इंडो-चायना’ किसे कहते हैं?

इंडो-चायना या हिन्द-चीन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्व एशिया का एक इलाका है। यह इलाक़ा चीन के दक्षिण-पश्चिम और भारत के पूर्व में पड़ता है। इन दोनों देशों की संस्कृतियों का इस इलाके पर असर है। आमतौर पर अंतर्गत कम्बोडिया, लाओस और वियतनाम को इन देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ये तीनों फ्रांसीसी उपनिवेश थे। इस इलाके में बड़ी संख्या में चीन से आए लोग रहते हैं, पर सांस्कृतिक रूप से भारत का यहाँ जबर्दस्त प्रभाव है। इंडो-चायना नाम का श्रेय डेनिश-फ्रेंच भूगोलवेत्ता कोनराड माल्ट-ब्रन को दिया जाता है, जिन्होंने सन 1804 में इस इलाके को इंडो-चिनॉय कहा। उनके बाद 1808 में स्कॉटिश भाषा विज्ञानी जॉन लेडेन ने इस इलाके को इंडो-चायनीस कहा।

राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में प्रकाशित

चुनावी बॉण्ड क्या हैं?

चुनावी बॉण्ड एक प्रकार की हुंडी हैं, जिन्हें वित्त विधेयक, 2017 के मार्फत देशी कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. यह योजना 2 जनवरी, 2018 से लागू है. केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉण्ड प्राप्त कर सकते हैं, जो जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के अनुच्छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिन्होंने लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों के कम से कम एक प्रतिशत या ज्यादा वोट हासिल किए हों. इन्हें किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा किसी अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकेगा. इन्हें हरेक वित्त वर्ष की हरेक तिमाही में दस दिन के एक खास निर्धारित समय में ही खरीदा जा सकता है. ये बॉण्ड 1,000, 10,000, एक लाख, दस लाख, एक करोड़ रुपये या इनकी गुणक राशि के रूप में खरीदे जा सकते हैं. राजनीतिक दलों को इन्हें प्राप्ति के 15 दिन के भीतर भुनाना होता है. इन बॉण्डों को खरीदारों को अपना पूरा परिचय देना होता है, पर राजनीतिक दलों को इस बात की जानकारी देने की जरूरत नहीं कि उन्हें किसने ये बॉण्ड दिए हैं.

इन्हें किसने चुनौती दी है?

सुप्रीम कोर्ट में सितम्बर, 2017 में पहली चुनौती एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) ने चुनौती दी थी, फिर इसके बाद जनवरी, 2018 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इन्हें चुनौती दी. इनका कहना है कि इन बॉण्डों के साथ राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट हाउसों से असीमित मात्रा में पैसा प्राप्त करने का रास्ता खुल गया है. इससे हमारे लोकतंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. इन्होंने चार मुख्य आधारों पर चुनौती दी है. 1.सामान्य नागरिक को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि किसने किस पार्टी को कितना धन दिया. 2.कम्पनियों के लाभ-हानि खाते में उन राजनीतिक दलों का नाम नहीं होगा, जिन्हें चंदा दिया गया है. 3.पहले कम्पनियों पर पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ के 7.5 फीसदी तक के चंदे की सीमा थी. अब कोई सीमा नहीं है. 4.ये बॉण्ड आयकर कानून की धारा 13ए के तहत आयकर से मुक्त हैं. देश के चुनाव आयोग ने भी इन बॉण्डों पर आपत्ति व्यक्त की है.

अदालत का फैसला क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने इन बॉण्डों पर स्थगनादेश नहीं दिया है. अलबत्ता गत 12 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपने अंतरिम आदेश में सभी दलों से कहा है कि वे सीलबंद लिफाफे में इन बॉण्डों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दें. कोर्ट ने कहा है कि सभी दलों को 15 मई तक मिले चुनावी चंदे की जानकारी देनी होगी. जानकारी सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई तक का समय निर्धारित किया है. अदालत के अनुसार इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से जाकर विचार करना होगा.

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वीवीपैट क्या है?

वोटर वैरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) या वैरीफाइड पेपर रिकार्ड (वीपीआर) इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है. यह एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली है, जिससे मतदाताओं को जानकारी मिल जाती है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है. इसमें वोट का बटन दबने के बाद एक पर्ची छपकर बाहर आती है. मतदाता सात सेकंड तक यह देख सकता है कि उसने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसका नाम और चुनाव चिह्न क्या है. भारत में, 2014 के चुनाव में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 543 में से 8 संसदीय क्षेत्रों में वीवीपैट प्रणाली की शुरुआत की गई थी. ये क्षेत्र थे लखनऊ, गांधीनगर, बेंगलुरु दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, जादवपुर, रायपुर, पटना साहिब और मिजोरम. इनका पहली बार इस्तेमाल सितंबर 2013 में नगालैंड के नोकसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हुआ था. सन 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव में संपूर्ण राज्य में इनका इस्तेमाल किया गया था. चुनाव आयोग ने इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में हरेक संसदीय क्षेत्र के हरेक विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट के इस्तेमाल का निर्देश जारी किया है. 

इनकी जरूरत क्यों पड़ी?

भारत में सन 1999 के लोकसभा चुनाव में आंशिक रूप से और 2004 के चुनाव में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया गया था. उस चुनाव में 10 लाख से ज्यादा वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया. इन मशीनों के इस्तेमाल के पहले हमारे देश में कागज के बैलट पेपरों का इस्तेमाल होता था. उन चुनावों में बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आती थीं. उनकी गिनती में काफी समय लगता था और मानवीय त्रुटि की सम्भावनाएं भी थीं. वोटिंग मशीनें बनाने की कोशिशें उन्नीसवीं सदी से चल रहीं थीं. अमेरिका में वोटिंग मशीन का पेटेंट भी कराया गया था. वह वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी. पंचिंग मशीन थी. भारत में चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीन का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद की मदद से किया था. सन 1980 में पहली वोटिंग मशीन बनाई गई थी. पहली बार इसका इस्तेमाल सन 1981 में केरल के उत्तरी पारावुर विधानसभा क्षेत्र के 50 पोलिंग स्टेशनों पर किया गया था.

यह खबरों में क्यों है?

ईवीएम के इस्तेमाल के बाद उन्हें लेकर भी शिकायतें आईं हैं. इन शिकायतों के निवारण के लिए वीवीपैट बनाई गई है. इन मशीनों में भी गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं. दूसरे इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है. संसदीय क्षेत्र के हरेक विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट के इस्तेमाल के विरोध में देश के 21 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट के इस्तेमाल में क्या दिक्कत है? इसपर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि यदि किसी संसदीय क्षेत्र के 50 फीसदी वोटों के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए, तो मतगणना में छह दिन का विलम्ब होगा. बहरहाल अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि हरेक लोकसभा क्षेत्र में आने वाले पाँच विधानसभा क्षेत्रों के एक-एक पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए. 

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चुनाव कब शुरू हुए?

व्यापक स्तर पर यह व्यवस्था 18वीं सदी में बड़े स्तर पर सामने आई, जब यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सांविधानिक व्यवस्थाओं के तहत प्रतिनिधियों के चुनाव की जरूरत महसूस की गई। यों चुनाव-पद्धति का विकास हो ही रहा है और तकनीकी-विकास के साथ इसका रूप बदल रहा है। चुनाव प्राचीन यूनान, रोम और भारत में भी होते थे, पर वे आधुनिक चुनाव जैसे नहीं थे। बादशाह और धर्मगुरु यानी पोप के चुनाव होते थे। वैदिक युग में भारत में गण (यानी जनजाति) के प्रमुख के रूप में राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। पाल राजा गोपाल (750-770 के बीच शासन) का चुनाव सामंतों ने किया था। शब्द-व्युत्पत्ति पर लिखने वाले अजित वडनेरकर के अनुसार हिंदी में निर्वाचन की जगह चुनाव शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। चुनाव शब्द बना है चि धातु से जिससे चिनोति, चयति, चय जैसे शब्द बनते हैं, जिनमें उठाना, चुनना, बीनना, ढेर लगाना जैसे भाव हैं।

निश्चय, निश्चित जैसे शब्द भी इसी कड़ी के हैं जो निस् उपसर्ग के प्रयोग से बने हैं जिनमें तय करना, संकल्प करना, निर्धारण करना शामिल है। संस्कृत में निर्वचन शब्द का मतलब है व्याख्या, व्युत्पत्ति या अभिप्राय लगाना। गूढ़ वचनों में छिपे संदेश को चुनना। स्पष्ट है कि निर्वचन में चुनने का भाव ही प्रमुख है।

जनमत-संग्रह और चुनाव में अंतर?

दोनों प्रक्रियाएं जनता की राय से जुड़ी हैं, पर दोनों के उद्देश्यों में बुनियादी अंतर है। सामान्यतः चुनाव एक समयबद्ध सांविधानिक-प्रक्रिया है, जबकि जनमत-संग्रह ‘प्रश्न-विशेष’ या विषय पर केन्द्रित है। जैसे कि सन 2015 में ब्रिटेन की जनता ने यूरोपियन यूनियन से हटने का फैसला जनमत-संग्रह के माध्यम से किया। शुरू में सांविधानिक-व्यवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए व्यापक स्तर पर जनमत-संग्रह की व्यवस्था ने भी जन्म लिया। ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड में अब तक दर्जनों जनमत-संग्रह हो चुके हैं।

जनमत-संग्रह के लिए अंग्रेजी में रेफरेंडम (Referendum) शब्द का इस्तेमाल होता है। कई बार इसके लिए प्लेबिसाइट (Plebiscite) शब्द का इस्तेमाल भी होता है। कई जगह इन दोनों में अंतर किया जाता है। मसलन ऑस्ट्रेलिया में संविधान में बदलाव के लिए होने वाले जनमत-संग्रह को रेफरेंडम कहते हैं, और जो जनमत-संग्रह संविधान को प्रभावित नहीं करता, उसे प्लेबिसाइट। आयरलैंड में संविधान को अंगीकार करने के लिए जो पहला जनमत-संग्रह हुआ, उसे रेफरेंडम कहा गया। फिर संविधान में बदलाव के लिए जो हुआ, उसे प्लेबिसाइट।

मताधिकार क्या है?

वोट देने का अधिकार भी सबको एक साथ नहीं मिला। नागरिकों के बीच श्वेत-अश्वेत, स्त्री-पुरुष, आयु और सम्पत्ति के आधार पर भेद को खत्म होने में भी लम्बा समय लगा। आधुनिक चुनाव-पद्धतियों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी जाती है, पर इस अधिकार को बीसवीं सदी में ही मान्यता मिल पाई। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों को सन 1962 में मताधिकार मिला। महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था, जहाँ 1893 में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। यूरोप में स्विट्ज़रलैंड आखिरी देश था, जहाँ 1971 में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार मिला। 

दूरबीन क्या है?

दूरबीन यानी दूर तक दिखाने वाला यंत्र। इसके आविष्कार का श्रेय हॉलैंड के चश्मा बनाने वालों को जाता है। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने इसमें बुनियादी सुधार किए। आधुनिक इटली के पीसा नामक शहर में 15 फरवरी 1564 को गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ। ज्यादातर लोग गैलीलियो को एक खगोल विज्ञानी के रूप में याद करते हैं जिसने दूरबीन में सुधार कर उसे अधिक शक्तिशाली तथा खगोलीय प्रेक्षणों के लिए उपयुक्त बनाया और साथ ही अपने प्रेक्षणों से ऐसे चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए जिसने खगोल विज्ञान को नई दिशा दी और आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी।

राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में प्रकाशित

फ्रिज के आइस क्यूब का आविष्कार कैसे हुआ?

आइस क्यूब के पहले आइस या बर्फ का आविष्कार हुआ था। यों तो बर्फ प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है। उसके आविष्कार की बात सोची नहीं जा सकती। पर खाने-पीने की चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए और गर्म इलाकों में कमरे को ठंडा रखने के लिए बर्फ की ज़रूरत हुई। शुरू के दिनों में सर्दियों की बर्फ को जमीन के नीचे दबाकर या मोटे कपड़े में लपेट कर उसे देर तक सुरक्षित रखने का काम हुआ। फिर आइस हाउस बनाने का चलन शुरू हुआ। ज़मीन के नीचे तहखाने जैसे बनाकर उनमें बर्फ की सिल्लियाँ रखी जाती थीं, जो या तो सर्दियों में सुरक्षित कर ली जाती थीं या दूर से लाई जाती थीं। उधर चीन में आइसक्रीम बनाने की कला का जन्म भी हो गया था। सन 1295 में जब मार्को पोलो चीन से वापस इटली आया तो उसने आइस क्रीम का जिक्र किया। आइस हाउस के बाद आइस बॉक्स बने। फिर कृत्रिम बर्फ बनाने की बात सोची गई। इसके बाद रेफ्रिजरेटर की अवधारणा ने जन्म लिया। सन 1841 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन गोरी ने बर्फ बनाने वाली मशीन बना ली। आइस क्यूब ट्रे बीसवीं सदी की देन है। इस ट्रे ने आइस क्यूब को जन्म दिया। 

एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में क्या या कैसा खाना खाते हैं?

अब अंतरिक्ष यात्राएं काफी लम्बी होने लगी हैं। कई-कई महीने तक यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर रहना पड़ता है। उनके लिए खाने की व्यवस्था करने के पहले देखना पड़ता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त स्पेस में उनके शरीर को किस प्रकार के भोजन की जरूरत है। साथ ही उसे स्टोर किस तरह से किया जाए। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन को भोजन के रूप में टूथपेस्ट जैसी ट्यूब में कुछ पौष्टिक वस्तुएं दी गईं थीं। उन्हें गोश्त का पेस्ट और चॉकलेट सॉस भी दिया गया। 1962 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन ने भारहीनता की स्थिति में भोजन करने का प्रयोग किया था। शुरू में लगता था कि भारहीनता में इंसान भोजन को निगल पाएगा या नहीं। इसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए टेबलेट और तरल रूप में भोजन बनाया गया। धीरे-धीरे उनके भोजन पर रिसर्च होती रही। उन्हें सैंडविच और टोस्ट दिए जाने लगे। अब उन्हें कई तरह के पेय पदार्थ और खाने की चीजें भेजी जाती हैं। अलबत्ता वहाँ स्वाद की समस्या होती है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स हाल में जब कुछ साल पहले भारत आईं थी तो उन्होंने बताया था कि वे अंतरिक्ष में समोसे लेकर गई थीं। साथ ही वे पढ़ने के लिए उपनिषद और गीता भी लेकर गईं थी।

महात्मा गांधी के बेटे थे या नहीं?

गांधी जी के चार बेटे थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास गांधी। एक शिशु का बचपन में निधन हो गया था।

दुनिया का सबसे छोटा हवाई अड्डा?

कैरीबियन सागर के द्वीप सबा का हवाई अड्डा दुनिया का सबसे छोटा हवाई अड्डा माना जाता है। इसका रनवे 400 मीटर लम्बा है। इस हवाई अड्डे पर जेट विमान नहीं उतरते क्योंकि उनके लिए कुछ लम्बा रनवे चाहिए। 

राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में प्रकाशित 

लोकपाल की भूमिका?

देश में लम्बे समय से एक ऐसे प्राधिकार की माँग की जा रही थी, जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जाँच करे. गत 17 मार्च को राष्ट्रपति ने देश के पहले लोकपाल के रूप में पिनाकी चन्द्र घोष की नियुक्ति की है. सन 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले आंदोलन के बाद संसद ने सन 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पास किया था. लोकपाल राष्ट्रीय स्तर के और लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य स्तर के मामलों के लिए की जानी है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पीसी घोष की नियुक्ति का निर्णय एक समिति ने किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सदस्य थे. लोकपाल अधिनियम के अनुसार लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्यों की एक व्यवस्था होगी. इनमें आधे यानी चार न्यायिक सदस्य होंगे. इनके अलावा एक सचिव, एक जाँच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होंगे.

अब इसके बाद क्या होगा?

अब सबसे पहले लोकपाल संगठन की स्थापना होगी. इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं. एक, जाँच शाखा और दूसरी अभियोजन शाखा. इनका कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक-सेवकों पर लगे आरोपों की जाँच करना और उनपर मुकदमा चलाना है. इन लोक-सेवकों में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद तथा केन्द्र सरकार के ए, बी, सी और डी वर्ग के कर्मचारी आते हैं. लोकपाल अधिनियम ने कुछ मामलों में सीमाएं भी तय की हैं. मसलन प्रधानमंत्री के खिलाफ उन मामलों की जाँच नहीं की जा सकेगी, जो अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नाभिकीय ऊर्जा और अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े हैं. प्रधानमंत्री के खिलाफ जाँच तबतक नहीं हो सकेगी, जबतक लोकपाल की पूरी बेंच उसकी सुनवाई न करे और उसके कम से कम दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति न हो. प्रधानमंत्री के खिलाफ जाँच (यदि हो तो) बंद कमरे में होगी और यदि लोकपाल शिकायत को खारिज करें, तो जाँच से जुड़े रिकॉर्डों का न तो प्रकाशन होगा और न वे किसी को उपलब्ध होंगे. अधिनियम के अनुसार लोकपाल के अपने सदस्य भी लोक-सेवक की परिभाषा में आएंगे.

राज्यों की व्यवस्था?

भारत में संघीय व्यवस्था है. लोकायुक्तों की नियुक्ति राज्यों के अधीन होगी. अधिनियम के अनुसार राज्य विधानसभाएं इसके लिए कानून बनाएंगी. कई राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्तियाँ हुईं हैं, पर बड़ी संख्या में राज्यों ने अपने अधिनियम नहीं बनाए हैं. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश ने लोकायुक्तों की नियुक्ति नहीं की है. अदालत ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा था कि वे अदालत के सामने स्थिति की जानकारी रखें. अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम विधानसभाओं ने 2014 में लोकायुक्त विधेयक पास कर दिए थे. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुच्चेरी विधानसभाओं ने भी अपने अधिनियम पास कर दिए. धीरे-धीरे नियुक्तियाँ की जा रहीं हैं.

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संसद के कितने सत्र होते हैं?

सामान्यतः हर साल संसद के तीन सत्र होते हैं। बजट (फरवरी-मई), मॉनसून (जुलाई-अगस्त) और शीतकालीन (नवंबर-दिसंबर)। बजट अधिवेशन को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। इन दोनों के बीच तीन से चार सप्ताह का अवकाश होता है। इस दौरान स्थायी समितियाँ विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान माँगों पर विचार करती हैं। इस साल से बजट सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू करने का फैसला किया गया है।

राष्ट्रपति दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं। हरेक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद छह मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, पर व्यवहार में इस आशय के प्रस्‍ताव की पहल सरकार द्वारा की जाती है। इन तीन के अलावा संसद के विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं।

भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया?

देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आरके शण्मुगम चेट्टी ने पेश किया था। वे देश के पहले वित्तमंत्री थे और इस पद पर सन 1949 तक रहे।

वर्च्युअल करेंसी किसे कहते हैं?

वर्च्युअल करेंसी का मतलब है आभासी। यानी जो वास्तविक होने का आभास दे। कागजी नोट भी आभासी मुद्रा है। चूंकि सरकार ने जिम्मेदारी ली है, इसलिए कागज पर जिस राशि का भुगतान करने का आश्वासन होता है वह वास्तविक धन होता है। क्रेडिट कार्डों, शॉपिग सेंटरों और एयरलाइंस के लॉयल्टी पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करते हैं। यह भी एक प्रकार से मुद्रा है। इसमें बिटकॉइंस का नाम और जुड़ गया है। यह भविष्य की आभासी मुद्रा है। बिटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी और भुगतान-प्रणाली है, जो धन का अंतरराष्ट्रीय संचरण संभव बनाती है। दुनिया भर में हजारों व्यापारी इस क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करते हैं। सुरक्षा की गारंटी देने के लिए क्रिप्टोग्राफी या कूटभाषा का प्रयोग करने के कारण ऐसा कहा जाता है। बिटकॉइन को एक नए प्रकार की करेंसी के रूप में देखा जा रहा है।

Rx (आरएक्स) का निशान डॉक्टर क्यों बनाते हैं?

दरअसल यह निशान Rx (आरएक्स) नहीं होता बल्कि R की अंतिम रेखा को आगे बढ़ाते हुए उसपर क्रॉस लगाकर ℞ बनता है। माना जाता है कि यह लैटिन शब्द रेसिपी का निशान है। नुस्खा यानी डॉक्टरी हिदायत। इलाज के लिए इस तरह लें। कुछ लोग इसे यूनानी जुपिटर का चिह्न जियस मानते हैं।

दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग

विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग 1 जून, 2016 को स्विट्ज़रलैंड के ईस्टफील्ड से बोडियो तक शुरू हुई गोटहार्ड रेल सुरंग है। इस लाइन पर पूरी सेवाएं 11 दिसंबर 2016 से शुरू हुईं। स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स पहाड़ों के नीचे बनी सुरंग से उत्तरी तथा दक्षिणी यूरोप को रेलवे लाइन से जोड़ा जा सकेगा। इस सुरंग से जर्मनी और इटली के बीच की दूरी कम हो गई है। यह सफर 3.40 घंटे था, जो अब 2.40 घंटे का हो गया है। 

राष्ट्रीय गणित दिवस

भारत में  राष्ट्रीय गणित दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में मनाया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ। मनमोहन सिंह ने रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर 26 दिसंबर 2011 आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया। साथ ही उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस भी घोषित किया। उनका जन्म 22 दिसम्बर 1887 को मद्रास से 400 किलोमीटर दूर इरोड नगर में हुआ था।

राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में प्रकाशित