स्विस तटस्थता (Swiss Neutrality)
स्विट्ज़रलैंड की विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत है, जिसके तहत यह देश किसी सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में भाग नहीं लेता। यह
दुनिया की सबसे पुरानी और स्थायी सैन्य तटस्थता नीति है, जो
स्विट्ज़रलैंड की स्वतंत्रता, सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित
करने के लिए अपनाई गई है।
देश में काफी सीमा तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र (डायरेक्ट डेमोक्रेसी) है, और यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यों इसे शुद्ध रूप से पूर्ण प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, बल्कि अर्ध-प्रत्यक्ष या सेमी-डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रतिनिधि-लोकतंत्र (representative democracy) के साथ संयोजित है। अलबत्ता यहाँ अक्सर जनमत संग्रह होते रहते हैं।
तटस्थता की शुरुआत 1515 की मारिग्नानो की लड़ाई
में स्विस पराजय के बाद मानी जाती है, जब स्विट्ज़रलैंड ने
फ्रांस के साथ शांति संधि की और विस्तारवादी नीति छोड़ दी।
1815 में वियना कांग्रेस में यूरोपीय शक्तियों
(ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन आदि) ने
स्विट्ज़रलैंड की स्थायी तटस्थता को आधिकारिक रूप से मान्यता दी।
1907 की हेग संधि ने तटस्थ देशों के अधिकार और
कर्तव्यों को परिभाषित किया, जिसे स्विट्ज़रलैंड मानता है।
1815 से स्विट्ज़रलैंड ने किसी अंतरराष्ट्रीय
युद्ध में भाग नहीं लिया (केवल 1847 की आंतरिक सोन्डरबुंड युद्ध को छोड़कर)।
मुख्य विशेषताएं
सशस्त्र तटस्थता:
स्विट्ज़रलैंड तटस्थ है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए मजबूत सेना
रखता है। पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है (महिलाओं के लिए वैकल्पिक)।
युद्धरत पक्षों को सैनिक, हथियार
या क्षेत्र प्रदान नहीं करना।
सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार।
अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन, जैसे क्षेत्र की अखंडता का सम्मान।
यह स्व-निर्धारित नीति है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त।
लाभ और भूमिका
स्विट्ज़रलैंड को शांति की राजधानी कहा जाता है।
यहां संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस जैसे संगठनों का मुख्यालय
है।
यह देश संघर्षों में मध्यस्थता करता है, शांति वार्ताएं आयोजित करता है (जैसे हाल की यूक्रेन शांति सम्मेलन)।
तटस्थता ने इसे युद्धों से बचाया और आर्थिक
स्थिरता दी।
वर्तमान स्थिति (2025 तक)
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद स्विट्ज़रलैंड ने
यूरोपीय संघ की तरह रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसे कुछ
लोग (जैसे रूस) तटस्थता का उल्लंघन मानते हैं।
NATO के साथ सहयोग बढ़ रहा है (सैन्य अभ्यास,
खुफिया साझेदारी), लेकिन सदस्यता नहीं।
संक्षेप में, स्विस
तटस्थता न केवल एक नीति है, बल्कि स्विट्ज़रलैंड की राष्ट्रीय
पहचान का हिस्सा है, जो इसे वैश्विक शांति और कूटनीति में
विशेष स्थान देती है।
इन दिनों देश में तटस्थता को संविधान में स्थायी
रूप से शामिल करने के लिए बहस चल रही है: कुछ इसे सख्त रखना चाहते हैं, जबकि अन्य बदलते विश्व में लचीली तटस्थता (जैसे गैर-सैन्य प्रतिबंध) को
जरूरी मानते हैं। फिर भी, स्विट्ज़रलैंड आधिकारिक रूप से
तटस्थ बना हुआ है।
स्विस तटस्थता (neutrality) पर लोकप्रिय पहल (popular initiative) "Wahrung der
schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)" की
स्थिति इस प्रकार है:
यह पहल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2024 में
पर्याप्त हस्ताक्षर (लगभग 130,000 वैध) जमा होने के बाद वैध हो गई।
इसका उद्देश्य स्विट्ज़रलैंड की "स्थायी और
सशस्त्र तटस्थता" को संविधान में स्पष्ट रूप से लिखना है, जिसमें सैन्य गठबंधनों में शामिल न होना, युद्धरत
देशों पर गैर-सैन्य प्रतिबंध (सैंक्शंस) न लगाना (संयुक्त राष्ट्र के अलावा),
और मध्यस्थता की भूमिका को मजबूत करना शामिल है।
वर्तमान में (दिसंबर 2025 तक), यह जनमत संग्रह अभी नहीं हुआ है। यह 2026 में मतदान के लिए
निर्धारित है।
संघीय परिषद (Federal Council) और संसद ने इसे अस्वीकार करने की सिफारिश की है, क्योंकि
यह तटस्थता को बहुत कठोर बना देगा और विदेश नीति में लचीलापन कम करेगा।
संघीय स्विस संसद के उच्च सदन स्टैंडराट (German: Ständerat,
French: Conseil des États) ने पहल को अस्वीकार कर दिया
है, लेकिन एक प्रत्यक्ष वैकल्पिक संवैधानिक संशोधन पर विचार
कर रहा है जो तटस्थता को संविधान में लिखे बिना कुछ सिद्धांतों को मजबूत करे।
2025 में हुए जनमत संग्रहों (फरवरी, सितंबर और नवंबर) में तटस्थता से संबंधित कोई मतदान नहीं हुआ। यह पहल अभी
संसदीय प्रक्रिया में है और 2026 में जनता के सामने आएगी। अधिकतर
विशेषज्ञों और सर्वेक्षणों के अनुसार, स्विस जनता तटस्थता का
समर्थन करती है, लेकिन इस कठोर रूप को अपनाने में विभाजित
है।
22 दिसंबर 2025
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