Saturday, July 13, 2024

जहाँ रविवार को छुट्टी नहीं होती

पिछले दिनों चुनाव-प्रचार के दौरान एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में रविवार की छुट्टी की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से जुड़ी हैं। रविवार की छुट्टी मूलतः ईसाई परंपरा है। माना जाता है कि ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले रोम के पहले राजा कान्स्टेंटाइन ने 7 मार्च, 321 को आदेश दिया था कि रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि लोग चर्च जाएं। दुनिया के काफी देशों में रविवार को छुट्टी होती है, पर सभी में नहीं होती। हमारे पड़ोस में नेपाल है, जहाँ शनिवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है। बड़ी संख्या में इस्लामिक देशों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होता है, जिनमें- बांग्लादेश, यमन, सीरिया, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, मालदीव, कतर, अल्जीरिया, सूडान, लीबिया, मिस्र, ओमान, बहरीन शामिल हैं। यहूदियों के देश इसराइल में शुक्र-शनि को साप्ताहिक अवकाश होता है। पाकिस्तान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लेबनॉन और सेनेगल जैसे इस्लामिक देशों में रविवार को ही अवकाश होता है। संयुक्त अरब अमीरात में, पहले शुक्रवार को होता था, पर 2022 के बाद से शनिवार और रविवार को होने लगा है, ताकि शेष विश्व के साथ उसके बाजारों का संपर्क बना रहे।  

राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में 13 जुलाई, 2024 को प्रकाशित

Saturday, July 6, 2024

भारत में ईवीएम

चुनाव आयोग ने पहली बार 1977 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ईवीएम का प्रोटोटाइप बनाने के लिए कहा। 1980 में राजनीतिक दलों को प्रोटोटाइप दिखाया गया और लगभग सभी ने उसे पसंद किया। बीईएल को ईवीएम बनाने का जिम्मा दिया गया और इसका पहला प्रयोगात्मक इस्तेमाल 1982 में केरल के पारावुर विधानसभा चुनाव में हुआ। जन प्रतिनिधित्व कानून-1951 के तहत चुनाव में केवल बैलट पेपर का इस्तेमाल हो सकता था। पारावुर के कुल 84 पोलिंग स्टेशनों में से 50 पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, पर परिणाम को लेकर विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर से चुनाव कराने का आदेश दिया। फैसले के बाद आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया। 1988 में कानून में संशोधन करके ईवीएम को कानूनी बनाया गया। मशीनों का पहला प्रयोगात्मक इस्तेमाल नवंबर 1998 में 16 विधान सभा क्षेत्रों में हुआ। 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। उस चुनाव के बाद यूपीए सरकार बनी। 2009 में भी यूपीए की जीत के बाद भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम का विरोध किया था। अब दूसरे दल कर रहे हैं।

राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में 6 जुलाई, 2024 को प्रकाशित

Saturday, June 29, 2024

कैबिनेट कमेटियाँ क्या होती हैं?

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्य वही हैं, जो पिछली सरकार में थे। इतना ही नहीं सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य भी वही हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल कैबिनेट मंत्रियों की कुछ कमेटियाँ भी होती है। इन्हें बोलचाल में सुपर कैबिनेट भी कह सकते हैं। एक मायने में कैबिनेट के फैसलों के पहले या साथ-साथ इन कमेटियों के फैसलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी। इसमें सामान्यतः प्रधानमंत्री के अलावा गृहमंत्री, रक्षामंत्री, विदेशमंत्री और वित्तमंत्री शामिल होते हैं। यह कमेटी अहम नीतिगत और राजनयिक प्रश्नों पर विचार करती है। सीसीएस दूसरे देशों से संधियों, समझौतों, हथियारों की खरीद-बिक्री, देश के अंदर सुरक्षा हालात पर फैसले करती है। एसीसी यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट भी महत्वपूर्ण होती है। इसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृहमंत्री होते हैं। यह कमेटी कैबिनेट सचिव और सचिवों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करती है। इनके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्सकैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स भी होती हैं।

राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में 29 जून, 2024 को प्रकाशित

Friday, June 28, 2024

स्त्रियों का हितैषी नगर सोल

महिला पार्किंग
2007 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल को स्त्रियों का हितैषी नगर बनाने के लिए 10 करोड़ डॉलर के खर्च से एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत कुछ फुटपाथों पर स्पंज जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया, ताकि हाई हील पहनने वाली महिलाओं को दिक्कत न हो। इतना ही नहीं, करीब 5,000 पार्किंग-स्पॉट केवल महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। उन्हें गुलाबी रंग दिया गया। इसके बाद जुलाई, 2023 में इन महिला पार्किंग-स्पॉट को खत्म करके उन्हें परिवार हितैषी स्पॉट बना दिया गया।  
परिवार पार्किंग

ब्रिटानिका वन गुड फैक्ट

Thursday, June 27, 2024

आयरलैंड में 1995 तक अवैध था तलाक

आयरलैंड के 1937 के संविधान में तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया था। यह नियम 1995 में हुए जनमत-संग्रह के बाद बदला गया। इस जनमत-संग्रह के पक्ष में 50.28 प्रतिशत और विरोध में 49.79 प्रतिशत वोट पड़े। तलाक को वैध-कार्य ठहराने वाले देशों में यूरोप का अंतिम देश है आयरलैंड।

ब्रिटानिका वन गुड फैक्ट

Sunday, June 16, 2024

ग्रैंड स्लैम के भी कई नाम हैं

ग्रैंड स्लैम का मतलब है दुनिया में टेनिस की चार सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में विजय हासिल करना। ये चार प्रतियोगिताएं हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अब प्रोफेशनल टेनिस की प्रतियोगिताओं में एटीपी टुअर सीरीज़ भी होती है, जिसका वर्ष के अंत में एटीपी वर्ल्ड टुअर फाइनल होता है। यह प्रतियोगिता परंपरागत ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता नहीं है, पर प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जरूर है। ग्रैंड स्लैम को कई नाम मिल गए हैं:-

मुख्य या कैलेंडर ग्रैंड स्लैम तब होता है जब कोई खिलाड़ी एक कैलेंडर वर्ष में सभी चार प्रमुख टूर्नामेंट जीतता है।

गैर-कैलेंडर वर्ष ग्रैंड स्लैम तब होता है जब खिलाड़ी लगातार सभी चार प्रमुख प्रतियोगिताओं में चैंपियन बनता है, पर ऐसा वह दो कैलंडर वर्ष में करता है। उदाहरण के लिए, वह 2005 में विंबलडन और यूएस ओपन में जीते और फिर 2006 में ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन। 1983-84 में मार्टिना नवरातिलोवा ने, 1993-94 में स्टेफी ग्राफ ने, 2002-03 में सेरेना विलियम्स ने और 2015-16 में नोवा जोकोविच ने ऐसे ही जीता। 

करियर ग्रैंड स्लैम यानी खिलाड़ी अपने करियर में कम से कम एक बार चारों प्रमुख प्रतियोगिताएं जीते।

गोल्डन स्लैम यानी खिलाड़ी उस साल के ग्रीष्मकालीन ओलिंपिक में स्वर्ण पदक के साथ-साथ सभी चार प्रमुख प्रतियोगिताएं जीते।

•सुपर स्लैम यानी कि खिलाड़ी सभी चार प्रमुख टूर्नामेंट जीते और साल के अंत

में एटीपी वर्ल्ड टुअर फाइनल भी जीते

• बॉक्स्ड सेट ग्रैंड स्लैम एक कैलेंडर वर्ष में खिलाड़ी सिंगल्स, डबल्स, और मिक्स्ड डबल्स ग्रैंड स्लैम जीते। ऐसा कभी हुआ नहीं है।

राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में 15 जून, 2024 को प्रकाशित

 

 

Saturday, June 8, 2024

ऑपरेशन ब्लॉकआउट क्या है?

ब्लॉकआउट-2024, जिसे हैशटैग के साथ लिखा जाता है, सोशल मीडिया पर इन दिनों चल रहा एक ऑनलाइन अभियान है। यह अभियान अमेरिका में ज्यादा लोकप्रिय है। इसमें ऐसे सेलेब्रिटीज़ या संगठनों को सोशल मीडिया पर ब्लॉकआउट करने की अपील की जाती है, जो गज़ा में चल रही लड़ाई में इसराइली कार्रवाई को लेकर मौन हैं, या कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। हाल में जब भारत की आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और विराट कोहली जैसे सितारों के नाम ब्लैकआउट लिस्ट में डाले गए, तो हमारे यहाँ इसकी तरफ ध्यान गया।

इसकी शुरुआत 6 मई, 2024 को टिकटॉक पर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हेली कैलिल की एक पोस्ट से हुई थी। हाल में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इसराइली कार्रवाई के विरुद्ध चले आंदोलन के दौरान यह अभियान काफी लोकप्रिय हुआ। टिकटॉक पर हेली कैलिल की पोस्ट के बाद @ब्लॉकआउट2024 (@BlockOut2024) नाम से एक एकाउंट तैयार हो गया। अब ऐसे कई एकाउंट सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। ये उन सेलेब्रिटीज़ को लक्ष्य करते हैं, जो इसराइली कार्रवाई के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। इस अभियान के दबाव में कुछ सेलेब्रिटीज़ ने इसराइल की निंदा करना शुरू कर दिया है।

राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में 8 जून, 2024 को प्रकाशित

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