Wednesday, December 4, 2019

पेंग्विन पक्षी है या जलचर?


पेंग्विन एक प्रकार का पक्षी है जो उड़ नहीं पाता, पर काफी समय पानी के अंदर  बिता सकता है। इनकी 17 प्रजातियाँ मिलती हैं। पेंग्विन के नाम पर हमें लगता है कि वे सिर्फ अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में ही मिलते होंगे। ऐसा नहीं है। वे न्यूजीलैंड-ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी मिलते हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
यदि आपका आशय महाद्वीप से नहीं है तब ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 21,30,800 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद न्यूगिनी है जिसका क्षेत्रफल 7,85, 753 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद बोर्नियो और मैडागास्कर द्वीप हैं। सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 76,00,000 वर्ग किलोमीटर है।
नील आर्मस्ट्रांग ने चन्द्रमा पर अपना कौन सा पैर रखा?
नील आर्मस्ट्रांग ने पहले बायां पैर बाहर निकाला और चंद्रमा की सतह पर रखा। उनका दायां पैर लैंडिग पैड पर ही था और कहा, ‘इंसान का यह छोटा सा कदम, मनुष्य-जाति के लिए लम्बी छलांग है।’ यह बात 21 जुलाई 1969 की है।
गुलाब का जीवन कितना होता है?
गुलाब के पेड़ की ठीक से देखभाल की जाए तो वह काफी लम्बे समय तक फूल देता रहता है। पेड़ की शाखाओं को समय पर काटना होता है। गुलाब की सौ से ज्यादा प्रजातियाँ दुनिया में पाई जाती हैं। जंगली गुलाबों से लेकर हाइब्रिड गुलाब तक होते हैं। डाली से तोड़े जाने के बाद पानी भरे गुलदान में पाँच-छह दिन तक वे खिले रह सकते हैं। डाली में रहने पर इससे भी ज्यादा समय तक रह सकते हैं। यों तोड़े जाने के बाद पानी में न रखा जाए तो एक दिन बाद कुम्हलाने लगते हैं.
दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन?
24 दिसंबर 1906 की शाम कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेंडेन ने जब अपना वॉयलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना, वह दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। पर व्यावसायिक दृष्टि से माना जाता है कि 2 नवम्बर 1920 को पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में दुनिया का पहला कॉमर्शियल लाइसेंस प्राप्त रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। यह आज भी सक्रिय है और सीबीएस रेडियो का हिस्सा है। इसके पहले 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरु किया। पर कुछ दिनों बाद ही पुलिस को ख़बर लग गई और रेडियो स्टेशन बंद करा दिया गया।

Tuesday, December 3, 2019

विश्व का सबसे ऊँचा पेड़ कौन सा है?


दुनिया का सबसे ऊँचा जीवित पेड़ है रेडवुड नेशनल पार्क, कैलिफोर्निया में खड़ा कोस्ट रेडवुड जिसकी ऊँचाई है 115.66 मीटर यानी 379 फुट। कुतुब मीनार से भी ऊँचे इस पेड़ की तुलना कुछ और चीजों से करें तो पाएंगे कि यह अमेरिकी संसद भवन और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊँचा है। और सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा जगह घेरने वाला सिंगल स्टैम पेड़ है जनरल शर्मन। आसानी से समझने के लिए सबसे ज्यादा लकड़ी देने वाला पेड़। जनरल शर्मन पेड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सेक्योवा नेशनल पार्क में मौजूद है। यह इतिहास में ज्ञात जीवित पेड़ों में सबसे ऊँचा नहीं है। दरअसल यह मनुष्यों को ज्ञात सबसे विशाल वृक्ष भी नहीं है। ट्रिनिडाड, कैलिफोर्निया के पास क्रैनेल क्रीक जाइंट पेड़ जनरल शर्मन के मुकाबले 15 से 25 प्रतिशत ज्यादा बड़ा था। पर उस पेड़ को 1940 के दशक में काट डाला गया।
अहिंसा सिल्क क्या है?
महात्मा गांधी सिल्क पहनने का विरोध करते थे, क्योंकि इसे तैयार करने में रेशम के कीड़े की हत्या की जाती है। पर दुनिया में सिल्क तैयार करने की केवल एक विधि ही नहीं है। अहिंसा सिल्क अलग ढंग के कीड़ों से बनाई जाती है। इसमें जब कीड़ा सिल्क छोड़ देता है तब उसे एकत्र किया जाता है। इसे वाइल्ड सिल्क भी कहा जाता है। दुनिया में वाइल्ड सिल्क के कीड़ों की 500 प्रजातियाँ हैं। इस सिल्क में एक धागा नहीं मिलता, बल्कि कपास की तरह की रुई मिलती है इससे धागा बनाया जाता है।
भारत में प्रशासनिक सेवाएं कब शुरू हुईं?
भारत में सन 1857 की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी शासन के स्थान पर अंग्रेजी सरकार का शासन स्थापित हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत में नागरिक सेवाओं के लिए अफसरों की नियुक्ति के नियम भी बनाए गए। इस सेवा को पहले इम्पीरियल सिविल सर्विस और बाद में इंडियन सिविल सर्विस का नाम दिया गया। शुरुआत में उनकी भरती की परीक्षाएं केवल लंदन में होती थीं। बाद में इलाहाबाद में भी होने लगीं। नीचे के पदों को भारतीय कर्मचारियों से भरा जाता था। सन 1923 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थानीय भागीदारी के लिए एक आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम। इसके पहले इंस्लिंगटन कमीशन और मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड आयोग ने भी भारतीयों की भागीदारी के लिए सिफारिशें की थीं। बहरहाल ली आयोग ने सिफारिश की कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में 40 फीसदी ब्रिटिश, 40 फीसदी भारतीय सीधे और 20 फीसदी स्थान प्रादेशिक सेवाओं से प्रोन्नति देकर लाए गए अफसरों को दिए जाएं। ली आयोग ने भरती के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाने की सिफारिश भी की। इसके बाद सन 1926 में संघ लोकसेवा आयोग की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने अनुच्छेद 315 के तहत इसे एक स्वायत्त संस्था के रूप में संविधान में स्थान भी दिया।
भारत का पहला विश्वविद्यालय?
प्राचीन भारत के तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय हैं।  पर आधुनिक विश्वविद्यालयों के अर्थ में भारत का पहला विश्वविद्यालय कोलकाता में खुला। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 को हुई। उसी साल मद्रास और मुम्बई की प्रेसीडेंसियों में भी विश्वविद्यालय खुले थे। कोलकाता विश्वविद्यालय से जुड़े चार विद्वानों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। इनके नाम हैं-रोनाल्ड रॉस, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, सीवी रामन और अमर्त्य सेन।


प्याज सबसे पहले कहाँ उगाया गया?


प्याज को 4,000 साल पहले अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के इलाके में उगाया गया। भारत में इसका आगमन सम्भवतः मुसलमानों के आगमन के काफी पहले हो चुका था। प्राचीन भारतीय चिकित्सकों चरक, वाग्भट्ट और सुश्रुत ने इसके चिकित्सकीय गुणों का वर्णन किया है, पर इसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया। इसका कारण शायद इसकी गंध थी। सन 629 से 645 के बीच भारत यात्रा पर आए चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने लिखा है कि भारत में कई जगह उन्होंने देखा कि प्याज खाने वाले को शहर में आने नहीं देते थे। तीखी गंध के कारण लम्बे समय तक अंग्रेजों को भी प्याज पसंद नहीं आया।सन 1350 में फैली प्लेग के दौरान देखा गया कि प्याज के व्यापारी बीमारी से बचे रहे। इसके बाद अंग्रेजों ने प्याज को स्वीकार किया। 
फास्टैग (FASTag) क्या है?
फास्टैग भारत का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। इसका संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) करता है। यह प्रणाली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडैंटिफ़िकेशन (आरएफआईडी) तकनीक पर काम करती है। इसमें प्रीपेड या सेविंग्स एकाउंट से भुगतान स्वतः हो जाता है। इस सिस्टम की शुरुआत 4 नवम्बर 2014 में अहमदाबाद और मुम्बई के बीच स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग पर हुई थी। जुलाई 2015 में चेन्नई-बेंगलुरु राजमार्ग के टोल प्लाजा इसके सहारे भुगतान को स्वीकार करने लगे। इस वक्त देश के 400 से ऊपर टोल प्लाजा फास्टैग भुगतान को स्वीकार कर रहे हैं। दिसम्बर, 2017 के बाद से देश के सभी नए चारपहिया वाहनों में फास्टैग अनिवार्य है। जनवरी, 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कम्पनी, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने पेट्रोल पम्पों पर फास्टैग का इस्तेमाल करने के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
सिक्योरिटी चेक के एक्स-रे स्कैनर
ये एक्स-रे मशीनें स्वास्थ्य की जाँच करने वाली एक्स-रे मशीनों से फर्क होती हैं। ये मशीनें कई तरह की चीजों की अलग-अलग पहचान के लिए बनाई जाती हैं, केवल हड्डियों की पहचान के लिए नहीं। सिद्धांततः सभी एक्स तरंगें एक तरह की नहीं होतीं। इन मशीनों में कई तरह के एनर्जी लेवल की तरंगे छोड़ी जाती हैं। जैविक वस्तुएं कम ऊर्जा वाली तरंगों को रोकती हैं, प्लास्टिक और धातु की वस्तुएं अलग-अलग तरह की तरंगों को रोकती हैं। सामान जब इस मशीन के भीतर से गुजरता है तो कई तरह के फिल्टरों के मार्फत उसकी एक्स-रे तस्वीर बनती है, जिससे पता लग जाता है कि भीतर क्या है?
क्या शहद को हज़ार साल तक रखा जा सकता है?
मेरी जानकारी में शहद की एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसका रूप परिवर्तन हो सकता है। मसलन ठंड पड़ने पर यह जम सकता है, हालांकि यह जल्दी जमता भी नहीं है, बल्कि ठंड पड़ने पर गाढ़ा होता जाता है। एक तापमान के बाद इसमें क्रिस्टल बनने लगते हैं। खाने वाली वस्तुओं में संभवतः यह सबसे दीर्घजीवी है। इसका कारण है इसमें पानी की मात्रा का बेहद कम होना। इसमें अम्लीय पीएच स्तर इतना होता है कि इसमें बैक्टीरिया का विकास नहीं हो पाता। दुनिया में पाँच हजार साल पुराने शहद के अंश भी मिले हैं। संभव है लंबे समय तक रहने के बाद पानी की मात्रा होने के कारण इसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाए।






नागरिकता विधेयक क्या है?


भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था. इसके माध्यम से देश के नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन का प्रस्ताव है. इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. इनमें मुसलमान शामिल नहीं होंगे. इस विधेयक में शरणार्थियों को भारत में निवास की अवधि 11 वर्ष से कम करके 6 वर्ष करने का प्रस्ताव भी है. भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के घोषणापत्र में यह वायदा किया था. इस विधेयक का भारत के पूर्वोत्तर में विरोध किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले ज्यादातर शरणार्थी इन्हीं इलाकों में हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं और जिन्हें नागरिकता मिल जाने के बाद वे इस क्षेत्र के निवासी हो जाएंगे. इसका विरोध इस आधार पर भी किया जा रहा है कि इसमें धर्म के धार पर शरणार्थियों में विभेद किया गया है. जुलाई 2016 में पेश होने के बाद विधेयक को अगस्त में संसद की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया. समिति ने 7 जनवरी 2019 को इसपर अपनी रिपोर्ट दी, जिसके बाद 8 जनवरी को विधेयक लोकसभा ने पास कर दिया. गत 3 जून 2019 को सोलहवीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह विधेयक लैप्स हो गया. अब गत 20 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है कि हम इस विधेयक को फिर से पेश करेंगे और पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) भी लागू करेंगे.
एनआरसी क्या है?
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) भारतीय नागरिकों की सूची है. भारत में असम अकेला राज्य है, जहाँ सन 1951 में इसे जनगणना के बाद तैयार किया गया था. भारत में नागरिकता संघ सरकार की सूची में है, इसलिए एनआरसी से जुड़े सारे कार्य केंद्र सरकार के अधीन होते हैं. यह कार्य देश के रजिस्ट्रार जनरल के अधीन है. सन 1951 में देश के गृह मंत्रालय के निर्देश पर असम के सभी गाँवों, शहरों के निवासियों के नाम और अन्य विवरण इसमें दर्ज किए गए थे. इस एनआरसी को अपडेट करने की जरूरत सन 1985 में हुए असम समझौते को लागू करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे लागू करने के लिए सन 2005 में एक और समझौता हुआ था.
एनआरसी संवर्धन क्यों?
सन 2009 में एक एनजीओ असम पब्लिक वर्क्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि अवैध नागरिकों के नाम वोटर सूची से हटाए जाएं. यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में चली. पहले दो ड्राफ्ट जारी होने के बाद इस साल 31 अगस्त को अंतिम रूप से जारी की गई असम की एनआरसी से करीब 19 लाख लोग बाहर रह गए हैं. इसमें उन व्यक्तियों के नाम हैं जो या तो 1951 की सूची में थे, या 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि के पहले असम के निवासी रहे हों. इसके बाहर जो लोग रह गए हैं, उनके पास अभी विकल्प हैं. विदेशी न्यायाधिकरण इसका फैसला करेगा. उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. अभी यह तय नहीं है कि जिनके नाम इसमें नहीं हैं उनका क्या होगा.

Monday, December 2, 2019

आरटीआई में चीफ जस्टिस?


गत 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि देश के उच्चतम न्यायाधीश भी नागरिकों के सूचना पाने के अधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकार (पब्लिक अथॉरिटी) हैं. पाँच न्यायाधीशों के एक पीठ ने सन 2010 के दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल तथा केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) की तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया. यह निर्णय जानकारी पाने की तीन अर्जियों से जुड़ा है. तीनों अर्जियाँ आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल ने दी थीं, जिनकी परिणति इस फैसले के रूप में हुई. इनमें से एक प्रार्थना पत्र में सुभाष अग्रवाल ने पूछा था कि सन 1997 में पारित एक प्रस्ताव के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपनी संपत्ति और जिम्मेदारियों का विवरण चीफ जस्टिस को दे दिया है? उन्होंने उस विवरण की माँग नहीं की थी. इसपर सुप्रीम कोर्ट के सीपीआईओ ने जवाब दिया कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत चीफ जस्टिस का कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकार नहीं है. इसपर यह मामला मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईसी) के पास गया, जहाँ तत्कालीन सीआईसी वज़ाहत हबीबुल्ला की अध्यक्षता में पूरी बेंच ने 6 जनवरी, 2009 को सूचना देने का निर्देश दिया. सीआईसी के निर्देश के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी दिल्ली हाईकोर्ट गए.
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस रवीन्द्र भट्ट ने (जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने) 2 सितंबर, 2009 के आदेश में कहा कि चीफ जस्टिस का कार्यालय आरटीआई के दायरे में आता है. यह मामले इसके बाद हाईकोर्ट की ज्यादा बड़ी बेंच के पास गया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह, जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस एस मुरलीधर शामिल थे. इस बेंच ने 13 जनवरी, 2010 को कहा कि जस्टिस भट्ट का आदेश उचित है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पदाधिकारियों ने 2010 में ही मामला अपनी अदालत में उठाया. शुरू में यह मामला खंडपीठ के सामने रखा गया, जिसने फैसला किया कि इसे संविधान पीठ के सामने रखा जाए.
इसके बाद क्या हुआ?
संविधान पीठ का गठन हुआ नहीं था कि सुभाष अग्रवाल ने एक और आरटीआई प्रार्थना पत्र दिया. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि संविधान पीठ के संदर्भ में आदेशों की प्रतीक्षा है. चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन, एसएच कपाडिया, अल्तमस कबीर, पी सदाशिवन, आरएम लोढा, एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जेएस खेहर और दीपक मिश्रा के कार्यकाल में संविधान पीठ का गठन लंबित रहा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पिछले साल इस मामले में बेंच गठित की, जिसने इस साल 4 अप्रेल को इस मामले में अपना आदेश रिजर्व कर दिया. अब यह गत 13 नवंबर को सुनाया गया. अदालत ने यह फैसला सुनाने के साथ यह भी कहा कि आरटीआई को सर्विलांस का औजार न बनाया जाए और पारदर्शिता के आग्रहों के साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखा जाए.


आरसीईपी क्या है?


रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम है ‘आरसीईपी’ सामान्य बोलचाल में इसे आरसेप कहा जा रहा है. मोटे तौर पर यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच व्यापारिक सहयोग का प्रस्तावित समझौता है. इस पर दस आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हस्ताक्षर करने थे. ये सभी छह देश आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर हैं. मुक्त व्यापार का अर्थ है सदस्य देशों के बीच आयात-निर्यात टैक्स शून्य, या बहुत कम. गत 31 अक्तूबर से 3 नवंबर तक आरसीईपी का तीसरा और आसियान का 35वाँ शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ. 4 नवंबर को भारत ने घोषणा की कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे. समझौते का उद्देश्य इन 16 देशों के बीच विश्व में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है. भारत के हट जाने के बाद इनकी संख्या 15 रह गई है. इस समझौते पर विमर्श की शुरुआत नवंबर 2012 में कम्बोडिया में हुए आसियान शिखर सम्मेलन में हुई थी. सन 2017 में इन 16 देशों की जनसंख्या 3.4 अरब और सकल घरेलू आय 49.4 ट्रिलियन डॉलर थी. इस प्रकार दुनिया की करीब आधी आबादी और 39 फीसदी अर्थव्यवस्था इसके भीतर आ जाती.
भारत क्यों नहीं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में कहा कि भारत अधिक से अधिक क्षेत्रीय एकीकरण, मुक्त व्यापार और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थक है, पर जब मैं सभी भारतीयों के हितों से जोड़कर इसे देखता हूं, तो मुझे सकारात्मक जवाब नहीं मिलता. भारत में किसान और व्यापारी संगठन इसका यह कहते हुए विरोध कर रहे थे कि किसान और छोटे व्यापारी तबाह हो जाएंगे, क्योंकि बाहर का, खासतौर से चीन का सस्ता सामान देश में भर जाएगा. भारत चाहता था कि उसे कुछ चीजों पर विशेष टैक्स लगाने का अधिकार हो. साथ ही सेवा-क्षेत्र में कुछ सुविधाएं चाहता था. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीयों को काम करने के अवसर भी.
अब क्या होगा?
भारत भविष्य में भी इसमें शामिल हो सकता है. चीन ने कहा है कि हम भारत की चिंताएं दूर करने के प्रयास करेंगे. देश के कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को यह अवसर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का यह अच्छा अवसर है. हमें अपने उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना चाहिए, ताकि वैश्विक बाजार में हम चीन का मुकाबला कर सकें. आने वाले समय में एक देश से आने वाले माल में सुधार करके उसे बाहर भेजा जा सकता है. मसलन बाइक में चीन, जापान और भारत के पुर्जे लगाकर उसे अरब देशों में बेचा जा सकता है. जैसे चीन से कपड़ा खरीदकर बांग्लादेश रेडीमेड कपड़ों को  वैश्विक बाजार में बेचता है. इसे ‘ग्लोबल वैल्यू चेन’ (जीवीसी) कहा जाता है. भविष्य में अलग-अलग देश कुछ खास चीजों में विशेषज्ञता हासिल करेंगे. इस जीवीसी में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है.




Sunday, December 1, 2019

स्पाईवेयर पेगासस क्या है?


फेसबुक के स्वामित्व वाले वॉट्सएप ने गत 29 अक्तूबर को अमेरिका में कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में इसरायली फर्म एनएसओ के खिलाफ मुकदमा दायर किया है कि उसने वॉट्सएप का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और कुछ अन्य देशों में करीब 1400 लोगों के मोबाइल फोनों और उपकरणों पर मैलवेयर भेजकर उनकी जासूसी की. इस मैलवेयर का नाम पेगासस है. इसमें टार्गेट यूजर के पास एक लिंक भेजा जाता है. जैसे ही यूजर लिंक को क्लिक करता है, उसके फोन पर प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है. बताया जाता है कि वायरस के नवीनतम संस्करण में यूजर के क्लिक की जरूरत भी नहीं होती. पेगासस इंस्टॉल होने के बाद यूजर की जानकारियाँ इसे भेजने वाले को मिलने लगती हैं. फोन के माइक्रोफोन और कैमरा का इस्तेमाल भी होने लगता है. एनएसओ की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य लाइसेंस प्राप्त सरकारी ख़ुफ़िया और क़ानून लागू करने वाली एजेंसियों को आतंकवाद और गंभीर अपराध से लड़ने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी देना है. हमारी तकनीक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है और न इसकी इजाज़त है.
इसका पता कैसे लगा?
पेगासस के बारे में सबसे पहले 2016 में खबरें आई थीं. तब पता लगा था कि यूएई के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर के आईफोन 6 पर एक एसएमएस भेजकर उसे हैक किया गया था. इसके बाद एपल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ‘पैच’ डालकर इस दोष को दूर कर लिया था. सितंबर 2018 में टोरंटो विवि के मंक स्कूल की सिटिजन लैब ने बताया कि यूजर की जानकारी के बगैर और उसकी अनुमति के बगैर भी पेगासस को इंस्टॉल किया जा सकता है. इसे ‘जीरो डे एक्सप्लॉइट’ कहा गया. यानी कि जैसे ही किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में मामूली सा दोष नजर आए, उसी वक्त हमला. उस दोष को दूर करने का समय भी फोन कंपनी को नहीं मिलता.  
इसके शिकार कौन हैं?
स्पाईवेयर पेगासस के शिकार हुए लोगों में वैश्विक स्तर पर राजनयिक, सरकारों के राजनीतिक विरोधी, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं. जिनकी जासूसी की गई है उनमें भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं. वॉट्सएप ने यह साफ़ नहीं किया है कि किसके कहने पर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन हैक किए गए. कंपनी ने कहा कि मई में उसे एक ऐसे साइबर हमले का पता चला जिसमें उसकी वीडियो कॉलिंग के ज़रिए एप का इस्तेमाल करने वाले लोगों को मैलवेयर (वायरस) भेजा गया. अप्रेल से मई के महीने में 20 देशों के यूजर्स के फोन हैक किए गए. कंपनी ने भारत में इससे प्रभावित लोगों की संख्या नहीं बताई है, लेकिन कहा है कि उनमें भारतीय यूजर्स भी हैं.





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